नेपाली हेल्थ /काठमाडौँ –

पुनरावेदन अदालत पाटनले एमबीबीएस र बीडीएस तहको अध्ययन कोटामा गरिएको संसोधन सम्बन्धी निर्णय तत्काल कार्यान्वनय नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेशको माग गर्दै तीन वटा मेडिकल कलेजद्धारा दायर रिट खारेज गरिदिएको छ । मुख्य न्यायधीस शम्भुबहादुर खड्का र न्यायधीस तिलप्रसाद श्रेष्ठको सयुक्त तथा एकल इजलासले छुट्टा छुट्टै दायर रिट खारेज गरेको हो ।

पुनरावेदन अदालत पाटनले एमबीबीएस र बीडीएस तहको अध्ययन कोटामा गरिएको संसोधन सम्बन्धी निर्णय तत्काल कार्यान्वनय नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेशको माग गर्दै तीन वटा मेडिकल कलेजले रिट दायर गरेका थिए । ती कलजेहरुमा बीरगञ्जको नेशनल मेडिकल कलेज, भरतपुरको कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज र काठमाडौँको पिपल्स डेन्टल कलेज रहेका छन् ।

अदालत स्रोतका अनुसार कलेज अफ मेडिकल साइन्सेजले आफ्नो पुरानै सिट १५० कायम हुनुपर्ने, नेशनल मेडिकल कलेजले पुरानो सिट१२५ बाट बढाई १५० हुनुपर्ने र पिपल्स डेन्टलले आफ्नो ६० सिट यथावत हुनुपर्ने माग सहित काउन्सिलको निर्णय विरुद्ध अन्तरिम आदेशको माग गरेको थियो । मुख्य न्यायधीस शम्भुबहादुर खड्का र न्यायधीस तिलप्रसाद श्रेष्ठको सोमबार र मंगलबार बसेको सयुक्त तथा एकल इजलासले छुट्टा छुट्टै दायर रिट खारेज गरेको हो ।

काउन्सिलद्धारा गत २२ असोजमा निर्धारण गरेको नयाँ सिटमा नेशनल मेडिकल कलेज विरगञ्जलाई एमबीबीएस तर्फ १२५ बाट बढाएर १३० पुर्याइएको छ । कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज भरतपुरलाई १५० बाट घटाई १३५ मा झारिएको छ । ६० सिट रहेको पिपल्स डेन्टल कलेजको बीडीएस तर्फको सिटसंख्या घटाएर ३५ मा ल्याइएको छ ।