काठमाडौँ, २९ कात्तिक –
पुनरावेदन अदालत पाटनले विराटनगरस्थित नोवेल मेडिकल कलेजको एमविविएस र विडिएस कोर्षका लागि नेपाल मेडिकल काउन्सीलले गरेको सिट सम्वन्धी नयाँ निर्णय कार्यान्वनयमा नल्याउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

गत २२ असोजमा काउन्सीलले निर्धारण गरेको एमविविएस र विडिएस कोर्ष अध्ययनका लागि निर्धारण गरिएको सिट अन्यायपूर्ण भएको भन्दै कलेजले गत २ कात्तिकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेको थियो ।

अदालतका न्यायधीश प्रमोदकुमार श्रेष्ठ बैद्यको एकल इजलासले गत २३ कात्तिकमा मुद्धाको सुनुवाई गर्दै अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म विपक्षीका नाममा आदेश जारी गरेको हो । आदेशमा भनिएको छ, ‘मेडिकल काउन्सिलको निरीक्षण टोलीले गत १७ भदौमा बुझाएकाृ निरीक्षण प्रतिवेदन तथा नेपाल मेडिकल काउन्सिलको नियमावली २०२४ को नियम २० क , २० ख, २० ग एवं काउन्सिलको एक्रिडिटेसन स्टाण्डर्ड फर द एमविविएस डिग्री प्रोग्राम २०१३ विपरित निर्णय भएको छ ।’

त्रिवि शिक्षण अस्पतालका डा गोविन्द केसीले पाचौ आमरण अनसन पछि सरकारले गठन गरेको माथेमा आयोगले दिएको सुझाव अनुसार काउन्सीलले गत २२ असोजमा मेडिकल कलेजहरुको सिट घटाएको निर्णय गरेको थियो ।

एमविविएस पढाउने मेडिकल कलेजहरुलाई बढीमा एक सय सिट दिनुपर्ने र बढी अध्यापन गराईरहेका कलेजहरुलाई तीन बर्ष लगाएर सिट कटौती गर्दै जानुपर्ने आयोगको सुझाव अनुसारनै काउन्सिलले नोवेलको सिट एमविविएसमा १५० बाट घटाएर १२५ र विडिएस तर्फ ६० देखी घटाएर २५ सिटमा झारेको थियो ।

नोवेलले सिट घटाएका अन्यकलेजको हकमा १५० बाट घटाएर १३५ झारिएको तर आफ्नोमा १२५ मा झारिएकोले अन्याय भएको भन्दै रिट दायर गरेको थियो ।