काठमाडौँ, ८ मंसिर । चिकित्सा शिक्षा आयोगको १५ औँ पूर्ण बैठक आइतबारका लागि आव्हान गरिएको छ । सो बैठकमा छलफल हुने विषय भन्दै विविध सहितका नौ एजेण्डा सदस्यहरुलाई पठाइएको छ ।

तर,  निजी मेडिकल कलेजले स्नातकोत्तर तह पढाउनका लागि भर्नु पर्ने स्व-मूल्यांकन फारम नभरेको विषय भने उल्लेख गरिएको छैन । यसले आयोग र मेडिकल कलेजबीचको असझदारी अझै मत्थर हुन नसकेको अनुमान गर्न सकिन्छ भने स्नातकोत्तर तह पढ्ने योजना बनाएर बसेका थुप्रै मेडिकल विद्यार्थीहरुलाई अन्योलता थपिएको छ ।

त्यसो त आइतबार हुने पूर्ण बैठकको एजेण्डामा विषयगत रुपमा उल्लेख नगरिएपनि विविध अन्तर्गत यो विषय प्रवेश हुने छलफल हुने निश्चित जस्तै देखिएको छ ।

किनभने आयोगका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विशेष चासो देखाएका छन् ।

शुक्रबार मात्रै उनले शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्री, मन्त्रालयका सचिवहरु, आयोगका उपाध्यक्ष सहितका पदाधिकारी, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौँ विश्वविद्यालयका चिकित्साशास्त्र संकायका डीन तथा निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुको संस्था एसोसिएशन अफ मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका प्रतिनिधिलाई बोलाएर छलफल गरेका थिए ।

उनले निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुको संस्थाका प्रतिनिधिसंग बसेर यो विषयलाई शनिबार (आज) टुंगोमा पुरयाउन शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्री तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीहरुलाई निर्देशन समेत दिएका थिए । तर, शनिबार अपरान्हसम्म उनको निर्देशन कार्यान्वयन भएको छैन ।

निजी मेडिकल कलेजका प्रतिनिधिहरु शुक्रबार प्रधानमन्त्रीको निर्देशन पछि मन्त्रालय र आयोगका पदाधिकारीहरुले शनिबार छलफलका लागि बोलाउलान कि भन्ने आशामा देखिन्थे । तर त्यो भएन ।

आयोगका उपाध्यक्ष डा. अञ्जनीकुमार झा भने यो विषयमा थप छलफल गर्ने योजना नभएको बताए । ‘भोलि बैठक छ, त्यसका लागि तयारी त हुनुपरयो तर यो स्व-मूल्यांकनको विषयमा निजी मेडिकल कलेजका प्रतिनिधिसंग आज छलफलमा बस्ने भन्ने कुरा त मलाई थाहा भएन । थप छलफल गर्ने कुनै कार्यक्रम छैन,’ डा. झाले अगाडी थपे, ‘बैठकमै भोलि कुरा उठ्यो भने त्यो अर्को कुरा ।’

‘प्रधानमन्त्रीले ओलीले शनिबारसम्म निजी मेडिकल कलेजको विवाद सुल्झाउनु भनेर शुक्रबारको बैठकमा निर्देशन दिएको होइन र ?’ भन्ने प्रश्नमा उपाध्यक्ष झाले त्यसरी आफूले नबुझेको बताए ।

‘बैठकमा उहाँहरु (निजी मेडिकल कलेजका प्रतिनिधि)ले आफ्ना गुनासाहरु राख्नु भएको थियो । आयोगको तर्फबाट भएका कामका बारेमा प्रधानमन्त्री ज्यूलाई हामीले पनि भनियो । कुरा यत्तिनै हो । बरु हामीले स्व-मूल्यांकन फारम भर्नका लाग म्याद थप गरेका छौँ,’ उपाध्यक्ष डा. झाले भने । उनले विवादको चुरोकुरा  मानिएको पीजीका आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता सरकारी सरह गर्नुपर्ने कुरामा आयोग अडिक रहेको बताए ।

यता निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुले भने आयोगको यो कुरालाई सस्तो लोकप्रियताका लागि गरिएको गैरजिम्मेवार काम भन्ने गरेका छन् ।

एसोसिएशन अफ मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीले पीजीका विद्यार्थीलाई सरकारी मेडिकल अधिकृतको तलव सरह निर्वाह भत्ता उपलव्ध गराउन नसक्ने अडान दोहोरयाए । ‘हामीले सुरु देखि नै भन्दै आएका हौँ । पीजीका विद्यार्थीलाई यो काम गराएवापत दिइएको तलव होइन, उनीहरु विद्यार्थी हुन्, सिक्न आएका हुन् । त्यसैले सरकारी तलव सरह हामीले दिन सक्दैनौँ ।’

आयोगले कलेजहरुलाई भर्न पठाएको स्व-मूल्यांकन फारममा पीजीका विद्यार्थीहरुलाई मासिक रुपमा आठौँ तहको मेडिकल अधिकृतको तलव सरहको भत्ता उपलव्ध गराउने प्रतिवद्धता मागेको छ । त्यो भनेको ४८ हजार ७०० रुपैयाँ हो । तर निजी मेडिकल कलेजहरुले भने मासिक २० देखि २५ हजार रुपैयाँसम्म दिदै आएको बताएका छन् ।

कसरी सुरु भयो विवाद ?

चिकित्सा शिक्षा आयोगले निजी मेडिकल कलेजहरुसंग स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थीहरुलाई आठौँ तहको मेडिकल अधिकृतको तलव सरहको निर्वाह भत्ताको सुनिश्चितता खोजे पछि विवाद देखिएको हो ।

आवासीय चिकित्सकलाई मेडिकल अधिकृतको तलव सरह निर्वाह भत्ता दिनु पर्ने भएपछि मेडिकल कलेजहरुले गत ६ भदौमा आयोगले जारी गरेको सूचनालाई अवज्ञा गर्दै ७ देखि २१ भदौसम्मको अवधीमा स्व- मूल्यांकन फारम भरेनन् । कलेजहरुले आफूसंग सल्लाह नै नगरी एकपक्षीय रुपमा निर्वाह भत्ता बढाउने निर्णय गरेको भन्दै विरोध गरे । तर आयोगले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको निर्देशनलाई टेकेर यस्तो निर्णय लिइएको बताएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले २६ पुस २०८० का दिन अतिरिक्त सचिवको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले गरेको निर्णय भन्दै २ माघ २०८० मा आयोगको नाममा पत्र पठाएको थियो । सो पत्रमा ‘निर्वाह भत्ता न्युनतम सरकारी सरह कायम गर्नका लागि सहजीकरण गरिदिनुहुन’ भनिएको छ । निजी मेडिकल कलेज एसोसिएशनका अध्यक्ष डा. कार्की भन्छन्, ‘निर्वाह भत्ता विश्वविद्यालयले तोक्ने हो, आयोगसंग त्यो अधिकार नै छैन । काठमाडौँ विश्वविद्यालय निर्वाह भत्ता २० हजार तोकेको छ । हामीले सोही अनुसार नै गरेका हौँ । बरु आयोगले शुल्क समायोजन गर्नुपर्ने हो तर त्यो पनि वर्षौ देखि भइरहेको छैन । यसैमा हाम्रो आपत्ति हो ।’

केयु तीन वर्षका लागि पीजी अध्ययनका लागि कुल शुल्क आयोगले आयोगले तोके अनुसार २२ लाख ९९ हजार लिने गरेको छ ।
मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुको एसोसिएशनका उपाध्यक्ष डा. बुद्धिमान श्रेष्ठ भन्छन्, ‘आयोगले तोके अनुसार ४८ हजार ७३७ रुपैयाँ दिने हो भने तीन वर्षमा १७ लाख ५४ हजार ५३२ रुपैयाँ लाग्छ । त्यसबाहेक दशैं पेस्की, कलेज रजिष्ट्रेसन, आयोग, विश्वविद्यालय लगायतलाई बुझाउँदा शुल्क भन्दा बढी खर्च हुन्छ । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित संस्थाले यी सबै बोझ धान्न सक्दैन ।’

उनले छिमेकी मुलुक भारतमै सशुल्क पीजीका लागि एक करोड बढी लाग्ने भन्दै नेपालमा निकै नै सस्तो भए पनि आयोगले निजी क्षेत्रलाई गलत नियत राखेर विवादमा फसाउन खोजेको आरोप लगाए ।

अबको निकास के त ?
आयोगका उपाध्यक्ष झा निर्वाह भत्ताका विषयमा व्याक हुने अवस्थामा आफूहरु नभएको बताउँछन् । उनले यसअघिको सूचनामा स्व मूल्यांकन फारम नभरेको भएर पुन सूचना निकालेको र पीजी पाउन चाहने निजी मेडिकल कलेजले ११ मंसिरसम्ममा भरिसक्नु पर्ने बताउँछन् ।

यता निजी मेडिकल कलेज एशोसिएनका अध्यक्ष डा. कार्की बीच यहि अवस्थामा आफूहरुले पढाउन नसक्ने दोहोरयाउँछन् । तर उनले बीचको बाटो खोज्न आफूहरु सकारात्मक रहेको नै बताउँछन् । उनीहरुले आयोगलाई यसवर्षका लागि पुरानै निर्वाह भत्ता कायम गर्न र बरु अर्को बर्षका लागि के कति निर्वाह भत्ता तोक्ने भनेर एउटा समिति बनाएर उसले दिएको सुुझावको आधारमा तोक्न सकिने बताउँछन् ।

विवादका बीचमा हुन लागेको बैठकले पीजीका विषयमा देला त निकास ?

निर्वाह भत्ताकै विषयमा चर्केको आयोग र निजी मेडिकल कलेजको विवाद १५ औँ पूर्ण बैठक बस्ने अघिल्लो दिनसम्म कायम छ । यो बैठकमा निजी आयोगका पदाधिकारीसंगै निजी मेडिकल कलेजका प्रतिनिधिहरु पनि सहभागी हुन्छन् । आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीको समेत विशेष चासो रहेको विषय भएकोले बैठकमा कुरा उठ्ने निश्चित जस्तै छ । तर निष्कर्ष के निस्कन्छ त्यो भने अनुमान गर्न बाँकी छ ।

एशोसिएनका उपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठ भन्छन्, ‘प्राकृतिक विपत्ती, भूकम्प देखि महामारीका बेला सरकारसंग हातेमालो गर्दै आइरहेको निजी क्षेत्रले स्वास्थ्य सेवामा ७० प्रतिशत र जनशक्ति उत्पादनमा ८० प्रतिशत बढी योगदान गरेको छ । तर स- साना कुरामा विवादित गराउने र योगदानलाई नजरअन्दाज गराउने जो कसरत गरिदैछ यो दुखद छ । यी कुरामा राज्यका जिम्मेवार अधिकारीले पक्कै पनि सोच्नु हुनेछ ।’

उनले आयोगको एकपक्षीय र गैर जिम्मेवारपूर्ण निर्णय फिर्ता लिएर सहजीकरण गर्नु पर्नेमा एशोसिएसन अडिक रहेको बताउँछन् ।