काठमाडौँ, १५ कात्तिक ।  नेपाल हृदयरोग निवारण प्रतिष्ठानले तयारी अवस्थामा रहेको नसर्ने रोग सम्वन्धी नीति तथा कार्यक्रम (सन् २०००–२०२५) मा ट्रान्सफ्याट नियन्त्रणका प्रावधानहरु समावेश गर्न सरकारलाई नौ बुँदे सुझाव दिएको छ ।

सोमबार प्रतिष्ठानका पूर्व अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक डा. प्रकाशराज रेग्मीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री विरोध खतिवडालाई भेटी सुझाव दिएको हो ।

सुझाव ग्रहण गर्दै मन्त्री खतिवडाले आवश्यकता अनुसार नीति परिवर्तन गर्न आफूलाई कुनै समस्या नहुने बताए । उनले जनस्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिदै आवश्यकताका आधारमा नीतिहरु परिवर्तन हुने बताए ।

के हो ट्रान्सफ्याट ?

बरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा रेग्मीका अनुसार ट्रान्सफ्याट एक प्रकारको स्वास्थ्यका लागि अति हानीकारक चिल्लो पदार्थ हो । हृदयघात ५० वर्ष नाघेका मानिसहरुलाई मात्र हुन्छ भन्ने परम्परागत धारणा रहि आएकोमा यो भन्दा कम उमेरका युवाहरुमा पनि हृदयघात हुने क्रम बढेपछि विभिन्न अनुसन्धानहरु शुरु भए । त्यसमध्ये एउटा अनुसन्धानमा चिल्लो पदार्थमा पाइने ट्रान्सफ्याटको कारण कम उमेरका मानिसमा पनि हृदयघात र मस्तिष्कघात वृद्धि हुन थालेको तथ्य सन् २००१ मा सार्वजनिक भयो ।

यस समयमा विश्व बजारमा मानव निर्मित ट्रान्सफ्याटयुक्त वनस्पति घिउ (डाल्डा घिउ) र तेल तथा यस्ता घिउ–तेल प्रयोग गरिएका तयारी खाना (जंक फूड) छ्यापछ्याप्ती भएका थिए ।

जंकफूड धेरै उत्पादन गर्न थालिएको र उपभोक्ता आफैँले पनि अधिक मात्रामा प्रयोग गर्न थालेकाले कारखानामा उत्पादित ट्रान्सफ्याटयुक्त यस्ता तेल–घिउमा प्रतिबन्ध लगाउने कुरालाई महत्वका साथ हेर्नु पर्ने आवश्यकता देखियो ।

सन् २०१८ मा विश्व स्वास्थ्य संघले सन् २०२३ सम्ममा विश्वबजारमा उपलब्ध गराइने खानाहरु कारखानामा उत्पादित ट्रान्सफ्याटयुक्त तेलरहित बनाउने विस्तृत योजना सार्वजनिक ग¥यो । यस्तो ट्रान्सफ्याटयुक्त तेलको विकल्पमा अरु नै सुरक्षित तेल प्रयोग गराउने उद्देश्य राखी विश्व स्वास्थ्य संघले यसका लागि ६ वटा रणनीतिक कार्यहरु पनि तय गरी कार्यक्रम अघि बढायो ।

के के कामहरु भइरहेका छन ?

यसै सन्दर्भमा भाइटल स्ट्राटेजी नामक संस्थाले नेपालमा पनि यस किसिमको अभियान शुरु गर्न नेपाल हृदयरोग निवारण प्रतिष्ठान मार्फत कार्यक्रम अघि बढाएको छ । प्रतिष्ठानले यस सम्बन्धी कार्य गर्नका लागि एउटा टिम नै बनाएर ट्रान्सफ्याट इलिमिनेसन पोलिसी प्रोजेक्ट अघि बढाएको छ ।

यससम्बन्धी नीति–नियम स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फत बनाउने भए पनि यससँग सम्बन्धित व्यक्ति र पक्षहरुसँग समन्वय गरी ट्रान्सफ्याट सम्बन्धी जानकारी दिन यो प्रोजेक्टले काम आरम्भ गरिसकेको छ ।

यसको मुख्य लक्ष्य भनेको २ प्रतिशतभन्दा बढी ट्रान्सफ्याट मिसिएका तेल–घिउको उत्पादन, खरिद–बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाउनका लागि नियम र कानून बनाउन पहल गर्ने हो । नेपालमा अहिलेसम्म यससम्बन्धी कुनै किसिमको नीति–नियम बनेको छैन ।

यसै सिलसिलामा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले फुटपाथदेखि फाइभ स्टार होटलसम्म तयार गरिने १ सय ९० वटा खाद्य परिकारको छनौट गरी त्यसमा भएको ट्रान्सफ्याटको मात्रा परीक्षण गर्दै छ ।

उपभोक्ताले बढी प्रयोग गर्ने कुन–कुन खाद्य परिकारहरुमा ट्रान्सफ्याट धेरै छ भन्ने पत्ता लगाउने यसको उद्देश्य रहेको बताइएको छ । २ प्रतिशतभन्दा बढी ट्रान्सफ्याट भएका खाद्यवस्तु प्रतिबन्ध नै लगाउने लक्ष्यका साथ यो अनुसन्धान गरिँदै छ ।