काठमाडौँ, ५ असोज ।  स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सरकारी कोटाबाट पोष्ट ग्राजुएट्स (पीजी) तह अध्ययन गर्न चाहनेले दुई बर्ष सरकारले खटाएको ठाँउमा गएर सेवा दिएकै हुनुपर्ने व्यवस्था राख्न चिकित्सा शिक्षा आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

मन्त्रालयले आज सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै आयोगले गत ३१ भदौमा प्रकाशित गरेको एकीकृत प्रवेश परीक्षाको आवेदन फारम भर्ने भन्ने सूचनामा भएको व्यवस्थामा केही थप स्पष्टता राख्नुपर्ने भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

मन्त्रालयका सहसचिव डा गुणराज लोहनीले हस्ताक्षर गरेको ध्यानाकर्षण पत्रमा सरकारी कोटामा पीजी अध्ययन गर्नका लागि स्थायीको हकमा सेवा दुई बर्ष पुरा भएपछि र छात्रबृत्ति करारकाको हकमा कबुलियत नामा बमोजिम दुई बर्ष पुरा भएपछि मात्रै उम्मेद्धार हुन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने भनिएको छ ।

आयोगले सरकारी कोटाका लागि ४० प्रतिशत सिट छुट्याएको छ । त्यसैमा स्थायी चिकित्सक र करारका चिकित्सकहरुले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने व्यवस्था छ । स्थायीले दुई बर्ष सेवा गर्नुपर्ने तर करारकाले एक बर्ष पुरा गरेपछि प्रतिस्पर्धामा सहभागी पाउने व्यवस्था भएको भन्दै स्थायी चिकित्सकहरुले विरोध गरेका थिए । उनीहरुले अहिलेको व्यवस्था अनुसार स्थायी चिकित्सकलाई मर्का परेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।

आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा श्रीकृष्ण गिरीले भने एकीकृत प्रवेश परीक्षाका लागि फारम भर्ने सूचनामा सरकारी कोटाको सन्वन्धमा राखिएको व्यवस्था आयोगको नियमावली अनुसार नै भएको बताए । ‘नियमावली सरकारले बनाएर पास गरेको हो । सोही अनुसार हामीले प्रवेश परीक्षाका लागि सूचना जारी गरेका हौँ ,’उनले भने ।

डा गिरीले मन्त्रालयको पत्र आफूकहाँ पुगिनसकेकोले पत्र पाएपछि आवश्यक सल्लाह गरेर उपयुक्त निकास निकाल्न सकिने बताए । ‘अहिले त मैले पत्र नै देखेको छैन् । पत्र आएपछि हामी बसेर आवश्यक निर्णय लिन सकिएला,’ उनले भने ।