काठमाडौँ, ४ फागुन । सर्बोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली पदमुक्त भएपछि डा गोविन्द केसीले पूर्व निर्धारित आफ्नो अनसनको कार्यक्रम स्थगित गरेका छन् ।आज विज्ञप्ती जारी गर्दै उनले अनसन स्थिगित गरेको जनाएका हुन् । 

डा केसीले ६ दिन अघि देखिनै अनसन बस्ने घोषणा गरेका थिए । तर त्यतिवेला युएस बंगला विमान दुर्घटनामा परेपछि आजका लागि मिति सारेका थिए ।

डा केसीले जारी गरेको विज्ञप्तीमा गोपाल पराजुलीको बहिरगमर्न पछि अनसनको कार्यक्रम स्थिगित भएको भन्दै अरु माग पुरा गर्न जोड दिइएको छ ।

हेरौँ उनले जारी गरेको विज्ञप्ती

प्रेस विज्ञप्ति

मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार तथा सुशासनका मुद्दामा हामी निरन्तर लडि आएको विदितै छ । त्यसै क्रममा देशका संवैधानिक निकाय र न्यायालयमा समेत कायम बेथिति र भ्रष्टाचार समेत विरुद्ध हामीले निरन्तर अभियान चलाउँदै आएका छौं । त्यसै क्रममा लोकमान सिंह कार्की र गोपाल पराजुली जस्ता आफूले नेतृत्व गरेका निकायको शिर नै झुकाउने पात्रहरुलाई पदमुक्त हुनुले विधिको शासन स्थापनाको दिशामा महत्वपुर्ण उपलब्धि भएका छन् । पछिल्लो समयमा गोपाल पराजुलीको बहिर्गमनका बेला न्याय र न्यायालयको गरिमा तथा आफ्नो पेशागत र नैतिक मर्यादाका लागि अभुतपूर्व कदम उठाउने सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशहरुप्रति विधिको शासनका चाहने सबै नागरिकहरु अनुगृहित छौं ।

तर वर्षौं लागेर संस्थागत भएका विकृति, बेथिति र भ्रष्टाचार कुनै व्यक्ति विशेषको बहिर्गमनकै कारण नरोकिने बरु फरक पात्रहरुले फेरि पनि त्यही प्रवृत्ति देखाउने गरेको विगतको तितो अनुभवबाट हामीले सिक्न जरुरी छ । त्यसैले यो कुनै उपलब्धिका लागि सन्तुष्ट हुनेभन्दा पनि भविष्यमा सुशासनको लडाइँलाई अझ फराकिलो बनाउने अवसरका रुपमा लिनुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ । खास गरी लोकमान सिंह कार्कीको बहिर्गमनपछि समेत अख्तियार जसरी निष्प्रभावीजस्तै बनेर ठूला भ्रष्टाचार र घोटालाहरुमा किनाराको साक्षी बनेको छ र भ्रष्ट तथा कर छली गर्नेहरुप्रति अदालतहरुको उदारताका कारण जसरी देश नै टाट पल्टने अवस्था आएको छ, त्यो हेर्दा हाम्रो न्यायालयलाई वास्तविक न्याय सम्पादन हुने ठाउँ बनाउन अझ धेरै काम गर्न बाँकी भएको प्रष्टै महसुस हुन्छ ।

यो पृष्ठभुमिमा हामीले आजदेखि शुरु गर्ने भनिएको सत्याग्रहको कार्यक्रम स्थगित गरेको घोषणा गर्दछौं । तर हाम्रा मागहरु यथावत् छन् र गोपाल पराजुलीको पदमुक्तिले हाम्रो एउटा मागसमेत पूरा भएको छैन किनकि उनका सबै भ्रष्ट फैसला र क्रियाकलापहरुको छानविन भएर उनी कारवाहीको दायरामा पुग्नुपर्छ । त्यसो भएमा मात्र देशमा जवाफदेही शासन भएको मान्न सकिन्छ । त्यस्तै चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्दै सोको सिफारिश बमोजिम विभिन्न निकायका दोषी पदाधिकारीहरुलाई तत्काल कारवाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौं ।

साथै संसदबाट चिकित्सा शिक्षा ऐन ल्याउन हामीले लामो समयदेखि प्रयास गरीआएको तथा त्यसै क्रममा नेपाल सरकारले नै माथेमा कार्यदल गठन गरेर सोका सुझावलाई आत्मसात गरिसकेकोमा यस अगाडि त्यो ऐन निर्माणको प्रक्रियालाई बिथोल्न विभिन्न राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुको संकीर्ण स्वार्थको भुमिका प्रष्ट देखिएको थियो । व्यक्ति वा समुह विशेषको स्वार्थमा यति महत्वपूर्ण नीति निर्माणको प्रक्रिया कुनै पनि हालतमा प्रभावित हुनु हुँदैन । यस अगाडिको संसदले विभिन्न स्वार्थ र चलखेलका कारण सो ऐन जारी गर्न नसकेपछि चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश जारी भएकोमा नयाँ जनप्रतिनिधिहरुसामू अब त्यसलाई समयमै ऐनमा परिणत गर्ने सुनौलो अवसर छ ।

त्यसो हुन सकेमा देशका दुरदराजसम्म गुणस्तरीय चिकित्सकहरु परिचालन भई संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा नागरिकको मौलिक अधिकारका रुपमा स्थापित हनेछ । त्यसैले यही चैत्र महिनाभित्र सो अध्यादेशलाई यथा रुपमा चिकित्सा शिक्षा ऐनमा बदल्न सरकार र संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरुको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं । विगतमा झैं ऐनलाई केही व्यक्ति वा स्वार्थ समुहको स्वार्थको बन्धक बनाएर गलत रुपमा जारी गर्ने वा तोकिएको समयभित्र जारी नगर्ने काम भयो भने हामीले सत्याग्रह लगायतका कार्यक्रम छिट्टै घोषणा गर्ने पनि जानकारी गराउँछौं ।

डा गोविन्द केसी

त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्ज

२०७४।१२।४