काठमाडौँ ५ जेठ – रकम नपाएपछि सरकारले गतवर्ष बजेट बक्तव्यमा घोषणा गरेको गर्भपतन सेवा निशुल्क गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वनय हुन सकेन् । गतवर्ष असार २९ गते तत्कालिन अर्थमन्त्री डा रामबरण यादवले बजेट भाषण गर्दा बुदा नम्बर १५८ मा रहेको सबै सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुमा कानूनी रुपमा गर्भपतन गराउँदा शुल्क नलाग्ने घोषणा घोषणा गर्दछु भनेका थिए । तर उनको भनाई हावासरी भयो जतिवेला अर्थमन्त्रालयले सो कार्यक्रमका लागि बजेट नै दिएन् ।

स्वास्थ्य सेवा विभाग परिबार स्वास्थ्य महाशाखाका उपनिर्देशक डा झलक शर्मा गौतमले बजेट नै नपाएपछि गर्भपतन सेवा निशुल्क प्रदान गर्ने कार्यक्रम यसबर्ष कार्यान्वनयमा नआएको बताए । उनले आउँदो बजेटका नयाँ कार्यक्रमका रुपमा निशुल्क गर्भपतनका लागि समेत रकम माग गरिएको जानकारी दिए ।

हुन त गतवर्ष गर्भपतन सेवा निशुल्क गर्ने कार्यक्रम स्वास्थ्य मन्त्रालयले सिफारिस गरेकै थिएन् । गर्भपतन सम्वन्धी परियोजना सञ्चालन गरेका गैरसरकारी संस्थाले पहुँचको भरमा अर्थमन्त्रीमार्फत बजेटमै गर्भपतनलाई निशुल्क गर्ने घोषणा गराएका थिए । त्यतिवेला स्वास्थ्य र अर्थमन्त्रालयबीच असमझदारी समेत उत्पन्न भएको थियो ।

यद्धपी बजेट बक्तव्यमा आइसकेपछि स्वास्थ्य सेवा विभागले रकमका लागि खोजि गरेको थियो । तर अन्तिम सम्म रकम प्राप्त गर्न सकेन् । परिबार स्वास्थ्य महाशाखाले कम्तीमा दुई करोड रकम सुरुवातका लागिचाहिने भन्दै मन्त्रालयमा रकमान्तर गरेर भएपनि घोषित कार्यक्रमका लागि बजेट छुट्याउन पर्ने बताउदै आएको थियो । तर मन्त्रालयले महाशाखाको मागको सम्वोधन गर्न सकेन् ।

उपनिर्देशक डा गौतम भन्छन्, ‘गतवर्ष घोषणा त भयो रकम भएन । त्यसैले कार्यक्रम कार्यान्वनय नै भएन् । यसपटक हामीले गर्भपतन निशुल्क गर्न रकम पठाएका छौँ । यसपटक देखि होला कि ?’

सरकारी तथ्यांक अनुसार पछिल्लो पटक गर्भपतन गराउनेको संख्या बार्षिक ८० हजारको हाराहारी रहेको छ ।  औषधिद्धारा गरिने गर्भपतन सेवा स्वास्थ्य चौकीसम्म पुगे पनि अप्रेसन गरी म्यानुअल भ्याकुम एस्पीरेसन (एमभिए) अर्थात भ्याकुमद्धारा गरिने गर्भपत सेवा प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्र सम्म मात्रै पुगेको छ ।

महाशाखाका अनुसार अहिले एमभिएका लाग प्रति गर्भपतन ६ सय रुपैया र औषधिद्धारा गरिने गर्भपतनका लागि प्रति डोज ५ सय रुपैया तिर्नुपर्छ